आंदोलनकारियों का तर्क है कि जब लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, तो राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। दूसरी ओर, सरकार ने इस मांग पर निर्णय के लिए समय मांगा है, जबकि आंदोलन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर स्पष्ट कर दिया है कि केवल आश्वासन अब पर्याप्त नहीं होंगे।
यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है। यह किसी एक व्यक्ति के अनशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं के विश्वास, जवाबदेही और व्यवस्था में सुधार की मांग का प्रतीक बन गया है।
अब निगाहें सरकार पर हैं। यदि ठोस निर्णय आता है तो संवाद की राह मजबूत होगी। यदि नहीं, तो जंतर-मंतर का यह आंदोलन देशव्यापी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का नया केंद्र बन सकता है।
लोकतंत्र में आंदोलनों का अंत अनशन टूटने से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की पुनर्स्थापना से होता है।
